PM Narendra Modi Says, 'Those who think of taking out gold from potatoes are nowadays talking about farmers day in & day out

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तुमकुर (कर्नाटक) : कर्नाटक चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को राज्‍य के तुमकुर जिले में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए एक बार फिर से कांग्रेस पर तीखा हमला बोला. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने पिछले सात दशकों में किसानों की उपेक्षा की है. उन्‍होंने कहा कि कांग्रेस इंदिरा गांधी के समय से लेकर अब तक चुनाव जीतने के लिए गरीब लोगों को मूर्ख बनाती आ रही है. उन्‍हें न  तो किसानों की चिंता है और न ही गरीबों की. लोग अब कांग्रेस से थक गए हैं.

चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा, 'अब कांग्रेस वालो ने ऊपर से लेकर नीचे तक, लोकल हो देशी हो या विदेशी हो. इधर से हो उधर से हो. समझ हो या न हो. चने का पेड़ होता है या पौधा होता है. हरी मिर्च होती है या लाल मिर्च होती है. जिन्‍हें इतनी भी समझ नहीं है, जो लोग आलू में से सोना निकालते हैं, उन्‍होंने आज दिन रात किसान किसान चिल्‍लाना शुरू किया है.'

कर्नाटक में गरजे पीएम मोदी, सैनिकों को गुंडा कहने का पाप कांग्रेस ने किया है

प्रधानमंत्री ने रैली में कहा, कांग्रेस की नीतियों के कारण आज किसानों की दुर्दशा है, हम उनके पाप धोने की कोशिश कर रहे हैं. कांग्रेस बस गरीब गरीब चिल्‍लाती रहती है. उन्‍होंने लोगों का जीवन ऊपर उठाने के लिए कुछ नहीं किया. अब उन्‍होंने गरीब कहना बंद कर दिया है, क्‍योंकिे लोगों ने अब एक गरीब प‍रिवार से प्रधानमंत्री को चुना है.

#WATCH: While addressing a public rally in Tumkur, PM Modi says, 'Those who think of taking out gold from potatoes are nowadays talking about farmers day in & day out.' #KarnatakaElections2018 pic.twitter.com/fu0CJWvpyA

— ANI (@ANI) May 5, 2018

जेडीएस कांग्रेस गठबंधन पर हमला
प्रधानमंत्री ने इस रैली में जेडीएस और कांग्रेस पर भी हमला बोला. उन्‍होंने कहा, कहा, वह इन चुनावों में तो लड़ रहे हैं, लेकिन बेंगलोर में मेयर के लिए एक साथ हो जाते हैं. हालांकि इससे पहले जेडीएस प्रमुख एचडी देवेगोड़ा पीएम मोदी की तारीफ कर चुके थे.

प्रधानमंत्री राज्‍य में कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, आज तक तुमकुर के लोगों को हेमवती नदी का पानी क्‍यों नहीं मिला. हमारी सरकार एरीगेशन प्रोजेक्‍ट पर काम कर रही है. इस प्रोजेक्‍ट पर प‍िछले 30 सालों से कोई काम नहीं हुआ है. कांग्रेस को कि‍सी की चि‍ंता नहीं है. वह सिर्फ अपने कालेधन को ठ‍िकाने लगाने में लगी है.

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Modi Cabinet Launch New Schemes For Farmers

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• सरकार 20 नए एम्स खोलने के अलावा 73 मेडिकल कॉलेजों को भी विकसित करेगी।
• वरिष्ठ नागरिक प्रधानमंत्री वय वंदन योजना के तहत अब 5 लाख रुपये तक निवेश कर सकेंगे।

नई दिल्ली. कर्नाटक चुनाव से पहले केंद्र ने बुधवार को किसानों को कई सौगात दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने को लेकर कई फैसले किए गए। इनमें कृषि विस्‍तार उप मिशन, चीनी मिलों को सहायता समेत कई योजनाएं शामिल हैं। केंद्रीय कानून और सूचना-प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि कैबिनेट ने देश में 20 नए एम्स खोलने पर भी अपनी मुहर लगा दी है। सरकार अगले दो साल में जनता को स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं देने को लेकर 14,800 करोड़ रुपये खर्च करेगी।

60,000 लोगों को मिलेगा रोजगार

- रविशंकर प्रसाद ने बताया, " प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की अवधि को 12वीं पंचवर्षीय योजना से बढ़ाकर 2019-20 तक कर दिया है। इस योजना के तहत 20 नए एम्स का निर्माण होगा।
- हर एम्स में करीब 3,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। इस तरह करीब 60,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। मेडिकल कॉलेजों में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक और ट्रामा सेंटर खुलेंगे।
- कैबिनेट ने नई दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में 100 बेड वाला एक सामान्य अस्पताल खोलने की भी मंजूरी दी है। इसके निर्माण में करीब 95 करोड़ रुपये खर्च आने का अनुमान है।

लखनऊ, चेन्नई व गुवाहाटी हवाई अड्डों पर बनेंगे नए टर्मिनल

- केंद्रीय मंत्री के अनुसार, "आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने देश के विभिन्न हवाई अड्डों के लिए 21,000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। चेन्नई हवाई अड्डे पर एक नया टर्मिनल बनाने के साथ उसको विकसित करने के लिए 2,467 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है। नए टर्मिनल में हरित भवन जैसी विशेषताएं होंगी। इसका मकसद जीआरआईएचए-4 स्टार की रेटिंग हासिल करना है।"

- प्रसाद ने कहा, "गुवाहाटी और लखनऊ हवाई अड्डों पर नए टर्मिनल भवन के निर्माण के लिए क्रमश- 1,383 और 1,232 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है।"

सरकार ने दी चीनी मिलों को सहायता
- केंद्र सरकार ने चीनी मिलों को 5.5 रुपए प्रति क्विंटल की दर से आर्थिक मदद देने का फैसला किया है, ताकि चीनी मिलें किसानों के बकाए का भुगतान कर सकें। इस पर सीसीईए ने अपनी मुहर लगा दी है।

- रवि शंकर प्रसाद ने बताया, यह राशि सीधे किसानों के खातों में जाएगी। कृषि क्षेत्र के लिए 'हरित क्रांति कृषि उन्नति योजना' शुरू की जाएगी। इस योजना के लिए 2019-20 तक 33,273 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है।

कृषि विस्‍तार उप मिशन के तहत 2,961 करोड़ रुपये मंजूर
- कृषि विस्‍तार उप मिशन (एसएमएई) के तहत 2961.26 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं।
- बीज तथा पौध रोपण सामग्री उप मिशन में केंद्र की कुल हिस्‍सेदारी 920.6 करोड़ रुपए तय की गई है। इसका उद्देश्‍य प्रमाणित गुणवत्‍तापूर्ण बीज का उत्‍पादन बढ़ाना, बीजों की गुणवत्‍ता को बढ़ाना, बीज उत्पादन शृंखला को मजबूत बनाना, बीज उत्‍पादन में नई तकनीकों और तौर-तरीकों को प्रोत्‍साहित करना है।

- कृषि मशीनीकरण उपमिशन के तहत 3,250 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। इससे छोटे किसानों को कृषि उपकरण उपलब्ध कराए जा सकें और आर्थिक नुकसानों की भरपाई के लिए 'कस्‍टम हायरिंग सेंटरों' को बढ़ावा मिल सके।

- पौध संरक्षण उपमिशन (एसएमपीपीक्‍यू) में केंद्र 1022.67 करोड़ रुपए देगा।

प्रधानमंत्री वय वंदन योजना में निवेश सीमा हुई दोगुनी
- रविशंकर प्रसाद ने बताया, "वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा के अपने वादे के तहत प्रधानमंत्री वय वंदन योजना में निवेश की आखिरी तारीख 31 मार्च 2020 कर दी है। "

- केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री वय वंदन योजना वरिष्ठ नागरिकों को उनके निवेश पर एक तय राशि देने के उद्देश्य से शुरू की थी। इसमें निवेश की आखिरी तारीख 3 मई 2018 थी।

- पहले इसमें अधिकतम 7.5 लाख रुपये तक की राशि ही निवेश की जा सकती थी, जिसे सरकार ने अब दोगुना कर दिया है। इससे निवेशकों को 10 हजार रुपये तक की मासिक आय हो सकेगी।

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Modi Government Cabinet Meeting Gifted 20 New Aiims And Sugarcane Farmers - Pm मोदी ने की तोहफों की बारिश, किसानों को बोनस, 20 नए एम्स को मंजूरी

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मोदी सरकार ने चार साल का कार्यकाल पूरा होने से ठीक पहले कई तोहफे की घोषणा की है। बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में गन्ना किसानों को साढ़े पांच रुपये प्रति क्विंटल का बोनस देने, देश भर में 20 नए एम्स की स्थापना, 73 मेडिकल कॉलेजों को अपग्रेड करने, लखनऊ सहित तीन हवाई अड्डों का विस्तार करने और किसानों की आय दोगुना करने के लिए कृषि क्षेत्र से जुड़ी 11 येाजनाओं को हरित क्रांति कृषोन्नति योजना में शामिल करने का फैसला किया गया। 

कैबिनेट की बैठक के बाद कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना की अवधि को 12वीं पंचवर्षीय योजना से बढ़ा कर 2019-20 तक कर दिया गया है। इस योजना के तहत देश भर में 20 नए एम्स का निर्माण करने और 73 मेडिकल कॉलेजों को अपग्रेड करने का फैसला किया गया है। इसके लिए फिलहाल 14,832 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। प्रसाद ने बताया कि नए एम्स कहां बनेंगे, इसका निर्णय विस्तृत समीक्षा के बाद किया जाएगा।  

प्रसाद ने बताया कि नभ निर्माण योजना के तहत फिलहाल लखनऊ, चेन्नई और गुवाहाटी हवाई अड्डे की विस्तार परियोजना को मंजूरी दी गई है। इस मद में 5000 करोड़ रुपये खर्च होंगे। लखनऊ एयरपोर्ट पर एक और टर्मिनल बनाने पर 1232 करोड़ रुपये खर्च होंगे। धीरे-धीरे अन्य एयरपोर्ट का भी विस्तार होगा, जिस पर 21 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

अल्पसंख्यक कल्याण के लिए प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रम के तहत 112 अतिरिक्त जिलों को जोड़ने की भी घोषण की गई है। इसके अलावा कैबिनेट ने दिल्ली के नजफगढ़ में 100 बिस्तरों वाले सामान्य अस्पताल के निर्माण को भी मंजूरी दी है। इसके लिए फिलहाल 95 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

केंद्र सरकार ने गन्ना किसानों को राहत मुहैया कराने के लिए साढ़े पांच रुपये प्रति क्विंटल की दर से सब्सिडी देने को मंजूरी प्रदान कर दी। इसका मकसद नकदी की समस्या से जूझ रही मिलों को गन्ना बकाए के भुगतान में मदद करना है। चीनी मिलों पर किसानों के भारी बकाया के चलते यह निर्णय मंत्रियों के समूह की सिफारिश पर लिया गया है। मिलों पर बकाया राशि बढ़कर करीब 20 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा हो चुकी है। याद रहे कि सरकार ने यह फैसला ऐसे समय किया है जबकर्नाटक में 12 मई को चुनाव होने हैं और वह प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्यों में से एक है। 

हरित क्रांति कृषोन्नति योजना
कैबिनेट ने कृषि क्षेत्र से जुड़ी 11 योजनाओं को हरित क्रांति कृषोन्नति योजना में समाहित कर इसकी अवधि 2019-20 तक बढ़ा दी है। प्रसाद ने बताया कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए इस आशय का फैसला लिया गया है। इस योजना के लिए 33,273 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया हैं।

पीएम वय वंदन योजना में निवेश सीमा बढ़ी
केंद्रीय कैबिनेट ने वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन देने वाली प्रधानमंत्री वय वंदन योजना (पीएमवीवीवाई) में निवेश की सीमा को साढ़े सात लाख रुपये से बढ़ाकर 15 लाख रुपये करने को मंजूरी दे दी। इसके तहत वरिष्ठ नागरिकों को 10 हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन देना संभव होगा। इसमें सब्सक्रिप्शन की समय सीमा 4 मई, 2018 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2020 कर दी गई है।

मोदी सरकार ने चार साल का कार्यकाल पूरा होने से ठीक पहले कई तोहफे की घोषणा की है। बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में गन्ना किसानों को साढ़े पांच रुपये प्रति क्विंटल का बोनस देने, देश भर में 20 नए एम्स की स्थापना, 73 मेडिकल कॉलेजों को अपग्रेड करने, लखनऊ सहित तीन हवाई अड्डों का विस्तार करने और किसानों की आय दोगुना करने के लिए कृषि क्षेत्र से जुड़ी 11 येाजनाओं को हरित क्रांति कृषोन्नति योजना में शामिल करने का फैसला किया गया। 


कैबिनेट की बैठक के बाद कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना की अवधि को 12वीं पंचवर्षीय योजना से बढ़ा कर 2019-20 तक कर दिया गया है। इस योजना के तहत देश भर में 20 नए एम्स का निर्माण करने और 73 मेडिकल कॉलेजों को अपग्रेड करने का फैसला किया गया है। इसके लिए फिलहाल 14,832 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। प्रसाद ने बताया कि नए एम्स कहां बनेंगे, इसका निर्णय विस्तृत समीक्षा के बाद किया जाएगा।  

प्रसाद ने बताया कि नभ निर्माण योजना के तहत फिलहाल लखनऊ, चेन्नई और गुवाहाटी हवाई अड्डे की विस्तार परियोजना को मंजूरी दी गई है। इस मद में 5000 करोड़ रुपये खर्च होंगे। लखनऊ एयरपोर्ट पर एक और टर्मिनल बनाने पर 1232 करोड़ रुपये खर्च होंगे। धीरे-धीरे अन्य एयरपोर्ट का भी विस्तार होगा, जिस पर 21 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

अल्पसंख्यक कल्याण के लिए प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रम के तहत 112 अतिरिक्त जिलों को जोड़ने की भी घोषण की गई है। इसके अलावा कैबिनेट ने दिल्ली के नजफगढ़ में 100 बिस्तरों वाले सामान्य अस्पताल के निर्माण को भी मंजूरी दी है। इसके लिए फिलहाल 95 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

गन्ना किसानों पर करम

केंद्र सरकार ने गन्ना किसानों को राहत मुहैया कराने के लिए साढ़े पांच रुपये प्रति क्विंटल की दर से सब्सिडी देने को मंजूरी प्रदान कर दी। इसका मकसद नकदी की समस्या से जूझ रही मिलों को गन्ना बकाए के भुगतान में मदद करना है। चीनी मिलों पर किसानों के भारी बकाया के चलते यह निर्णय मंत्रियों के समूह की सिफारिश पर लिया गया है। मिलों पर बकाया राशि बढ़कर करीब 20 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा हो चुकी है। याद रहे कि सरकार ने यह फैसला ऐसे समय किया है जबकर्नाटक में 12 मई को चुनाव होने हैं और वह प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्यों में से एक है। 

हरित क्रांति कृषोन्नति योजना
कैबिनेट ने कृषि क्षेत्र से जुड़ी 11 योजनाओं को हरित क्रांति कृषोन्नति योजना में समाहित कर इसकी अवधि 2019-20 तक बढ़ा दी है। प्रसाद ने बताया कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए इस आशय का फैसला लिया गया है। इस योजना के लिए 33,273 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया हैं।

पीएम वय वंदन योजना में निवेश सीमा बढ़ी
केंद्रीय कैबिनेट ने वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन देने वाली प्रधानमंत्री वय वंदन योजना (पीएमवीवीवाई) में निवेश की सीमा को साढ़े सात लाख रुपये से बढ़ाकर 15 लाख रुपये करने को मंजूरी दे दी। इसके तहत वरिष्ठ नागरिकों को 10 हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन देना संभव होगा। इसमें सब्सक्रिप्शन की समय सीमा 4 मई, 2018 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2020 कर दी गई है।

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गन्ना किसानों पर करम

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PM Modi interacts with Farmers NAMO APP

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कांग्रेस की किसान नीति पर सवाल उठाते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछली सरकारों ने देश के अन्नदाता को नजरअंदाज किया है. 

पीएम मोदी ने कहा, 'कृषि से जुड़े सभी पहलुओं पर केंद्र सरकार ध्यान लगाए हुए है.' (फोटो साभार : ANI)

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